काठमाडौं । सत्ता साझेदारीका लागि निर्णायक रहेको जनतासमाजवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार जना सांसदले लाइन परिवर्तन गरेपछि त्यसको धक्का केन्द्रसम्म पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कार्यकारिणी बैठकले पार्टीसहित सांसदबाटै निष्काशन गरेको छ । तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने उक्त कारबाही अवैध भएको भन्दै उनीहरुको बचाउ गरेका छन् । शुक्रबार अध्यक्ष ठाकुर आफैं निर्वाचन आयोगमा पुगेर उक्त कारबाही अवैध भएको भन्दै आयोगले हतारमा कुनै कारबाही नचलाउन आग्रह गरे ।
शंकर पोखरेललाई साथ दिएका चार सांसदलाई जसपा कार्यकारिणी बैठकले पार्टी सदस्य र सांसदबाट निष्काशन गरेको थियो । तर, अध्यक्ष ठाकुरले पनि उक्त कारबाही आधिकारिक नभएको दाबी गरेका छन् ।
शुक्रबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन आफैं निर्वाचन आयोग पुगेका नेता ठाकुरले गैरकानूनी पत्रलाई आधार मानी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन लिखित आग्रह गरेका छन् ।
ठाकुरले जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक २०७७ पुस ७ गतेपछि हालसम्म नबसेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयको सूचनापत्रमा उल्लेखित चार सांसदको प्रदेश सभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको व्यहोरा प्रथम दृष्टीमै अवैध रहेको बताएका छन् ।
ठाकुरले गैरकानूनी पत्र एवं सोसँग सम्बन्धी अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगलाई जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र बोलाउन समेत कुनै सूचना जारी नगरेको बताएका छन् ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको निर्णय भनेर पठाएको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयवहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
