काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदका निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । आव समाप्त हुनै लाग्दासमेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घको भनाइ छ । कोभिडको जोखिमका बीच स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी व्यवसायी तथा कामदारले काम गरेका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप नभएर भुक्तानीसमेत रोकिएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले मङ्गलबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब रु ५० अर्बभन्दा बढी रकम नपाउँदा पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको जनाइएको छ ।
“निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायी चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति, नियम कार्यान्वयन नहुनु विडम्बनाको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासङ्घले जानकारी दिएको छ । रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको भुक्तानीसहित कामदार तथा श्रमिकको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीले गर्न नपाएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटीमा प्रभाव परेको छ । त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासङ्घको भनाइ छ ।
“सरकारका तालुकदार निकायले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको अवस्था रहेको र व्यवसायीको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पूँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था देखिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको कार्यान्वयन गरी गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धरौटी रकम फिर्ता भएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीले पाउने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
“म्याद थपको कार्यान्वयनका लागि यही असार २४ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आजका दिनसम्म कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीको धरौटी जफत गर्ने, जरिवाना लगाउने, कालोसूचीमा राख्न पठाउनेलगायतका कार्य हुनेछ । कोभिड–१९ का कारण राज्य स्वयंले म्याद थप गर्ने गरी लिएको नीतिको मूल मर्म नै परास्त भई व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने कार्यउपर महासङ्घको गम्भीर आपत्ति रहेको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ कहरबीच पनि कार्य क्षेत्रमा खटिई मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो म्याद थप नभई नियम सङ्गत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएबाट न्यूनतम मानवीय संवेदनाकै उपहास भएको महासङ्घको ठहर छ । निर्माण व्यवसायीको रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारलगायत सरोकार भएका सबै निकायमा महासङ्घले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले केही दिनभित्रमा नै माग सम्बोधन नभएमा देशभरका निर्माण व्यवसायी सबै निर्माणका काम ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
